Agricultural Infrastructure Fund: किसानों की आय बढ़ने के साथ ही गांव में मिलेगा रोजगार

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Agricultural Infrastructure Fund

Agricultural Infrastructure Fund:-

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 9 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘कृषि अवसंरचना कोष’ ‘Agricultural Infrastructure Fund’ के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की Financing सुविधा की शुरूआत की | देश भर से बड़ी संख्या में किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए | केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहे | इस मौके पर पीएम ने किसानों से बात कर उनकी जरूरतों के बारे में भी जाना |

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ‘पीएम-किसान योजना’ (PM-Kisan Yojana) के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त भी जारी की | प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ‘Agricultural Infrastructure Fund‘ से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही गांवों में रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी |

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों को खेती के लिए कम से कम रासायनिक खाद इस्तेमाल करने के लिए कहा | उन्होंने कहा कि हमें अपनी धरती माता की भी चिंता करनी चाहिए | हर साल पिछले साल की तुलना में कम रासायनिक इस्तेमाल करनी चाहिए | प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में कृषि क्षेत्र के लिए बनाए गए कानून और व्यवस्था के चलते बिचौलियों पर लगाम लगाने में मदद मिली है | उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाई गई किसान रेल के जरिए छोटे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी |

Agriculture Infrastructure Fund Loan:-

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Agricultural Infrastructure Fund) के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे | देश भर के बैंकों द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा जिसमें शामिल हैं:

  • Farmers
  • Primary Agriculture Credit Societies (PACS)
  • Marketing Cooperative Societies
  • Self Help Groups (SHG’s)
  • Farmer Producer Organizations (FPO’s)
  • Join Liability Groups (JLG)
  • Multipurpose Cooperative Societies
  • Agri – Entrepreneurs
  • Agriculture Startups
  • PPP Agriculture Projects sponsored by central / state agency or urban local body

योजना के औपचारिक अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर, केंद्र सरकार पहले ही देश भर के 2,280 से अधिक किसान समाजों को 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है|

Agriculture Infrastructure Fund के तहत ऋण के लिए आवेदन कैसे करें:-

ऊपर सूचीबद्ध किसान और संस्थाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से योजना के लिए सरकार द्वारा समानित किए गए करोड़ अधिकतम 2 करोड़ रु का ऋण ले सकेंगी | निम्नलिखित बैंकों की सूची है, जिनके साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पहले ही कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

UCO BankIndian Bank
Bank of MaharashtraCanara Bank
State Bank of IndiaUnion Bank of India
Punjab National BankBank of India
Central Bank of IndiaBank of Baroda
Indian Overseas BankPunjab and Sind Bank

पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा का लाभ लेने के लिए भी सीधे आवेदन कर सकते हैं | किसी भी स्तर पर पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं है | इस तरह के अनुप्रयोगों पर बैंकों द्वारा अपने स्तर पर विचार किया जा सकता है | किसी भी स्तर पर पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के अनुप्रयोगों पर बैंकों द्वारा अपने स्तर पर विचार किया जा सकता है | ऐसे आवेदनों के लिए समय पर एमआईएस संबंधित बैंकों द्वारा डीएलएमसी (जिला स्तरीय निगरानी समिति) और एसएलएमसी (राज्य स्तरीय निगरानी समिति) को उपलब्ध कराया जाएगा |

किस प्रकार की परियोजनाएं ऋण के लिए पात्र हैं:-

  • Supply chain services including e-marketing platforms
  • Warehouses
  • Silos
  • Pack houses
  • Assaying units
  • Sorting &grading units
  • Cold chains
  • Logistics facilities
  • Primary processing centers
  • Ripening Chambers

खेती की संपत्ति के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं:

  • Organic inputs production
  • Bio stimulant production units
  • Infrastructure for smart and precision agriculture
  • Projects identified for providing supply chain infrastructure for clusters of crops including export clusters.
  • Projects promoted by Central/State/Local Governments or their agencies under PPP for building community farming assets or post harvest management projects

Agriculture Infrastructure Fund – State Wise Allocation:-

State / UTAllocation in INR Crore
Uttar Pradesh12831
Rajasthan9015
Maharashtra8460
Madhya Pradesh7440
Gujarat7282
West Bengal7260
Andhra Pradesh6540
Tamilnadu5990
Punjab4710
Karnataka4525
Bihar3980
Haryana3900
Telangana3075
Kerala2520
Odisha2500
Assam2050
Chhattisgarh1990
Jharkhand1445
Himachal Pradesh925
Jammu & Kashmir and Ladakh900
Uttarakhand785
Tripura360
Arunachal Pradesh290
Nagaland230
Manipur200
Mizoram196
Meghalaya190
Goa110
Delhi102
Sikkim56
Puducherry48
A & N Islands40
Daman & Diu22
Lakshadweep11
Dadra & Nagar Haveli10
Chandigarh9
Total1,00,000

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