Agricultural Infrastructure Fund: किसानों की आय बढ़ने के साथ ही गांव में मिलेगा रोजगार

Agricultural Infrastructure Fund:-

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 9 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘कृषि अवसंरचना कोष’ ‘Agricultural Infrastructure Fund’ के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की Financing सुविधा की शुरूआत की | देश भर से बड़ी संख्या में किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए | केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहे | इस मौके पर पीएम ने किसानों से बात कर उनकी जरूरतों के बारे में भी जाना |

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ‘पीएम-किसान योजना’ (PM-Kisan Yojana) के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त भी जारी की | प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ‘Agricultural Infrastructure Fund‘ से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही गांवों में रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी |

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों को खेती के लिए कम से कम रासायनिक खाद इस्तेमाल करने के लिए कहा | उन्होंने कहा कि हमें अपनी धरती माता की भी चिंता करनी चाहिए | हर साल पिछले साल की तुलना में कम रासायनिक इस्तेमाल करनी चाहिए | प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में कृषि क्षेत्र के लिए बनाए गए कानून और व्यवस्था के चलते बिचौलियों पर लगाम लगाने में मदद मिली है | उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाई गई किसान रेल के जरिए छोटे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी |

Agriculture Infrastructure Fund Loan:-

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Agricultural Infrastructure Fund) के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे | देश भर के बैंकों द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा जिसमें शामिल हैं:

• Farmers
• Primary Agriculture Credit Societies (PACS)
• Marketing Cooperative Societies
• Self Help Groups (SHG’s)
• Farmer Producer Organizations (FPO’s)
• Join Liability Groups (JLG)
• Multipurpose Cooperative Societies
• Agri – Entrepreneurs
• Agriculture Startups
• PPP Agriculture Projects sponsored by central / state agency or urban local body

योजना के औपचारिक अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर, केंद्र सरकार पहले ही देश भर के 2,280 से अधिक किसान समाजों को 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है|

Agriculture Infrastructure Fund के तहत ऋण के लिए आवेदन कैसे करें:-

ऊपर सूचीबद्ध किसान और संस्थाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से योजना के लिए सरकार द्वारा समानित किए गए करोड़ अधिकतम 2 करोड़ रु का ऋण ले सकेंगी | निम्नलिखित बैंकों की सूची है, जिनके साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पहले ही कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

UCO Bank	Indian Bank
Bank of Maharashtra	Canara Bank
State Bank of India	Union Bank of India
Punjab National Bank	Bank of India
Central Bank of India	Bank of Baroda
Indian Overseas Bank	Punjab and Sind Bank

पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा का लाभ लेने के लिए भी सीधे आवेदन कर सकते हैं | किसी भी स्तर पर पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं है | इस तरह के अनुप्रयोगों पर बैंकों द्वारा अपने स्तर पर विचार किया जा सकता है | किसी भी स्तर पर पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के अनुप्रयोगों पर बैंकों द्वारा अपने स्तर पर विचार किया जा सकता है | ऐसे आवेदनों के लिए समय पर एमआईएस संबंधित बैंकों द्वारा डीएलएमसी (जिला स्तरीय निगरानी समिति) और एसएलएमसी (राज्य स्तरीय निगरानी समिति) को उपलब्ध कराया जाएगा |

किस प्रकार की परियोजनाएं ऋण के लिए पात्र हैं:-

• Supply chain services including e-marketing platforms
• Warehouses
• Silos
• Pack houses
• Assaying units
• Sorting &grading units
• Cold chains
• Logistics facilities
• Primary processing centers
• Ripening Chambers

खेती की संपत्ति के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं:

• Organic inputs production
• Bio stimulant production units
• Infrastructure for smart and precision agriculture
• Projects identified for providing supply chain infrastructure for clusters of crops including export clusters.
• Projects promoted by Central/State/Local Governments or their agencies under PPP for building community farming assets or post harvest management projects

Agriculture Infrastructure Fund – State Wise Allocation:-

State / UT	Allocation in INR Crore
Uttar Pradesh	12831
Rajasthan	9015
Maharashtra	8460
Madhya Pradesh	7440
Gujarat	7282
West Bengal	7260
Andhra Pradesh	6540
Tamilnadu	5990
Punjab	4710
Karnataka	4525
Bihar	3980
Haryana	3900
Telangana	3075
Kerala	2520
Odisha	2500
Assam	2050
Chhattisgarh	1990
Jharkhand	1445
Himachal Pradesh	925
Jammu & Kashmir and Ladakh	900
Uttarakhand	785
Tripura	360
Arunachal Pradesh	290
Nagaland	230
Manipur	200
Mizoram	196
Meghalaya	190
Goa	110
Delhi	102
Sikkim	56
Puducherry	48
A & N Islands	40
Daman & Diu	22
Lakshadweep	11
Dadra & Nagar Haveli	10
Chandigarh	9
Total	1,00,000