केंद्र सरकार का प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम

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प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram ):-

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम/ Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) की शुरुआत की है | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में मौजूदा Multi-sectoral Development Programme (MsDP) का नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम/ Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) करने की मंजूरी दे दी गई है |

यह पुनर्गठित Multi-sectoral Development Programme (MsDP) पिछड़ेपन के मानकों पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच के अंतर को कम करेगा | अब केंद्र सरकार 14वीं वित्त आयोग की शेष अवधि जो कि 2020 तक है उस समय तक इस नई पुनर्गठित Multi-sectoral Development Programme (MsDP) योजना को जारी रखेगी |

यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेगी और योजना के विस्तार को बढ़ाएगी | केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को 57% अधिक अल्पसंख्यक एकाग्रता कस्बों (MCTs) और गांव समूहों के  क्षेत्रों में लागू करेगी |

Multi-sectoral Development Programme (MsDP) में 196 जिलों को शामिल किया गया है जबकि प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम/ Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) में देश भर के 308 जिलों को कवर किया जाएगा |

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इस पूरी योजना के लिए निधि देंगे | प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम /Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) में कुल व्यय राशि 3,972/- करोड़ रुपये अनुमानित है |

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें:-

  • पुनर्गठित MsDP शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं प्रदान करेगा |
  • इससे पिछड़ेपन मानकों के अनुसार राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी |
  • योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इसे अधिक flexible बनाया गया है जिससे अल्पसंख्यकों के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया जा सके |
  • प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम /Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कुल उपलब्ध संसाधनों का लगभग 80% उपयोग में लाया जाएगा |
  • इसके अलावा, लगभग 33% से 40% संसाधन विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे |
  • सरकार ने Minority Concentration Towns (MCTs) और गांवों के क्लस्टर की पहचान के लिए मानदंडों को तर्कसंगत बना दिया है |इससे पहले, कम से कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले गांव समूहों को Minority Concentration Towns (MCTs) माना जाता था जिसे अब 25% कर दिया गया है |
  • पहले, केवल उन कस्बों को जो मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक-आर्थिक मानकों दोनों में पिछड़े थे उन्हें ही Minority Concentration Towns (MCTs) के रूप में लिया जाता था | लेकिन अब, उपर्युक्त पैरामीटर में से किसी एक में या दोनों में पिछड़ा पाए जाने पर गाँव को Minority Concentration Towns (MCTs) के रूप में लिया जाएगा |

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