एक परिवार एक आवास योजना 2019:-
महाराष्ट्र सरकार सरकारी आवास योजना “एक परिवार एक आवास” (One Family One House) के लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव करने जा रही है | इस नियम को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बदला जा रहा है | अब “Ek pariwar ek awas” के तहत, वे व्यक्ति सरकारी योजना में flat पाने के लिए पात्र नहीं होंगे, यदि उसे या उसके परिवार को पहले महाराष्ट्र में कहीं भी flat आवंटित किया गया हो |
वित्त वर्ष 2018 में, बॉम्बे हाईकोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि यदि लाभार्थी को पहले से ही सरकार के अधीन किसी आवास योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है तो कोई अन्य घर आवंटित नहीं किया जाएगा | Ek pariwar ek awas के तहत, एक व्यक्ति और उसके परिवार के पास राज्य में कहीं भी केवल 1 घर ही होगा |
लाभार्थी के न्यायाधीश या नौकरशाह होने की स्थिति में भी यह नियम लागू होगा | हाईकोर्ट को चुनौती मुंबई के उपनगरीय इलाके में हाईकोर्ट जजों की एक सोसाइटी को आवंटित की गई थी |
Ek pariwar ek awas yojana के लिए पात्रता मानदंड:-
- केवल महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी ही महाराष्ट्र की इस सरकारी आवास योजना के तहत लाभ ले सकता है |
- एक व्यक्ति को महाराष्ट्र राज्य में कहीं भी केवल एक घर मिल सकता है | यदि उसके नाम पर पहले से ही एक घर है तो वह अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएगा |
- व्यक्ति न्यायाधीश हो या चपरासी, यह नियम पूरे राज्य में सभी के लिए लागू होगा |
- यह मानदंड व्यक्ति के पूरे परिवार पर लागू होता है | पत्नी, बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए ताकि उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दूसरा घर न मिले |
- पूरे परिवार को महाराष्ट्र हाउसिंग स्कीम के तहत एक परिवार एक आवास योजना के तहत केवल एक घर मिलेगा |
- राज्य भर में केवल एक परिवार ही एक फ्लैट के लिए पात्र होगा |
एक परिवार एक आवास योजना के लाभ:-
- बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह महाराष्ट्र राज्य में सरकारी आवास योजना के तहत एक अच्छा नियम है |
- पूरे महाराष्ट्र में इस नियम को लागू करने के बाद एक परिवार को केवल एक फ्लैट मिलेगा |
- हर लाभार्थी को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा |
- अब महाराष्ट्र के इस नए आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को उनके परिवार के लिए घर मिलेगा |
- यदि परिवार या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास कोई सरकारी आवास योजना का फ्लैट होगा, तो वह महाराष्ट्र में फ्लैट या घर पाने के लिए पात्र नहीं होगा |
- केवल पात्र लाभार्थी ही महाराष्ट्र की आवास योजना 2019 के तहत फ्लैट प्राप्त कर रहे हैं |
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एक परिवार एक आवास योजना से जुडी मुख्य बातें:-
मौजूदा नीति के अनुसार, उसी जिले में एक सरकारी योजना में केवल दूसरे घर पर प्रतिबंध है | कई राजनेता और नौकरशाह कई मौकों पर इस प्रावधान का लाभ उठा रहे हैं | आवास विभाग ने एक परिवार एक आवास योजना 2019 की नई नीति बनाई है |
यह नई योजना जल्द ही अगले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र की कैबिनेट समिति के सामने पेश की जाएगी | सरकार की एक व्यक्ति एक आवास योजना की नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है | राज्य सरकार पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट को नीति का अनावरण करने के लिए प्रतिबद्ध कर चुका है |
यह मानदंड लाभार्थी के तत्काल परिवार जैसे पत्नी या आश्रित बच्चे पर लागू होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपात्र लाभार्थी को परिवार के सदस्य के नाम पर दूसरा घर न मिले | यह अभी भी ज्ञात नहीं है कि मुक्त आवास पुनर्वास योजनाओं के लिए मानदंड लागू है या नहीं |
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