आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के आर्थिक पैकेज में किसे क्या मिला

आर्थिक पैकेज 2020:-

आर्थिक पैकेज 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में एक नए आत्म निर्भर भारत अभियान 2020 (Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan) की घोषणा की है | इस आत्म निर्भर भारत अभियान में, केंद्रीय सरकार अर्थव्यवस्था के विकास, माल के स्थानीय उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और उत्पादों की मांग बढ़ाने पर विशेष जोर देगा | भारत को एक आत्मनिर्भर (Aatma Nirbhar) देश बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है |

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार 2020 में 20 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा | यह आत्म निर्भर भारत अभियान पैकेज में पहले से घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये की PM गरीब कल्याण योजना और RBI द्वारा 1.7 लाख करोड़ के पैकेज भी शामिल है | आत्म निर्भर भारत अभियान का मुख्य फोकस भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने पर रहेगा | यह आत्म निर्भर भारत अभियान 2020 पैकेज भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 10% है |

आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देशय – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान Covid-19 महामारी से हुये आर्थिक नुकसान और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देगा | इस योजना अथवा अभियान के तहत भारत सरकार सभी भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है |

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणाएँ :- आर्थिक पैकेज 2020

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अभी तक लगभग 15 घोषणाएँ की हैं :

सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSME’s) के लिए:

• 3 लाख करोड़ रुपए का लोन पैकेज – केंद्र सरकार सभी सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 4 वर्ष के लिए बिना किसी जमानत के (Collateral Free Automatic Loan) लोन उपलब्ध कराएगी | इस लोन योजना में 12 महीने का moratorium भी दिया जाएगा | इस लोन योजना का लाभ लगभग 12 करोड़ दैनिक कर्मचारियों को होगा |
• करीब 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर NPA हैं उनके लिए 20 हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी |
• जिनके पास संभावित और व्यवहार्य व्यवसाय है उनके लिए 50,000 करोड़ रुपये का equity infusion किया जाएगा |
• MSME की नई परिभाषा – MSME के लिए इनवेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाया जाएगा, टर्नओवर आकार को भी बढ़ाया जा सकता है | सेवा और विनिर्माण (Service and Manufacturing) MSME के अंतर को हटाया जाएगा |
• 200 करोड़ रुपए तक के Global Tender को अनुमति नहीं – 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद निविदाएं (टेंडर) अब वैश्विक निविदा समूह पर नहीं होंगी |
• MSME सैक्टर में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए जाएँगे |

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए: आर्थिक पैकेज 2020

• जिन कंपनियों में 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और जिनमें से कम से कम 90% का वेतन 15000 रुपए से कम है, सरकार अगले 3 महीने (जून, जुलाई और अगस्त 2020) के लिए उनके कर्मचारियों का ईपीएफ़ खुद भरेगी | लगभग 2500 करोड़ रुपए के इस पैकेज का फायदा देश के लगभग 72 लाख कर्मचारियों को होगा |
• कुछ उद्योगों के लिए EPF योगदान को अगले 3 महीने के लिए 12% से कम करके 10% कर दिया गया है | सरकार के अधीन आने वाले सभी उद्योगों (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से अगले 3 महीने के लिए पूरा EPF सरकार भरेगी | इसके लिए सरकार ने 6750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है |

हाउसिंग फ़ाइनेंस कार्पोरेशन, माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थानों और नॉन बैंकिंग फ़ाइनेंस कार्पोरेशन के लिए:-

• 30000 करोड़ रुपए की Liquidity investment facility देश भर में सभी हाउसिंग फ़ाइनेंस कार्पोरेशन, माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थानों और नॉन बैंकिंग फ़ाइनेंस कार्पोरेशन के लिए के लिए उपलब्ध होगी |
• नॉन बैंकिंग फ़ाइनेंस कार्पोरेशन के लिए सरकार 45000 करोड़ रुपए के बजट के साथ Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 की शुरुआत करेगी |

DISCOMS के लिए:-

• पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियाँ जो DISCOMS के अंदर आती हैं उनके लिए 90000 करोड़ रुपए का Emergency Liquidity Injection |

ठेकेदारों अथवा Contractors के लिए

• सभी सरकारी ऐजंसी जैसे कि रेलवे सभी ठेकेदारों अथवा Contractors को 6 महीने की रियायत देंगी |

Real-Estate के लिए:-

• रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन और completion की तारीख को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा |

कर (Tax) के क्षेत्र के लिए:-

• सभी प्रकार के TCS / TDS को 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 25% कम किया गया है |
• सभी LLP, चैरिटेबल, Professionals, partnerships and proprietorship firms का बकाया tax refund तुरंत किया जाएगा | Income Tax जमा करने की अंतिम तिथि को 30 नवम्बर तक और tax receipts डेट को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया गया |

प्रवासी मजदूरों के लिए:-

• देश भर में सभी प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाएगा जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी | इसमें वो सभी लोग भी शामिल हैं जिनके पास NFSA राशन कार्ड नहीं है या फिर राज्य की राशन कार्ड लिस्ट में भी जिंका नाम नहीं है |
• देश भर में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को 31 मार्च 2021 तक सम्पूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा जिसके तहत कोई भी राशन कार्ड होल्डर देश भर में किसी भी राशन वितरण केंद्र से राशन ले सकेगा |
• केंद्र सरकार देश भर में प्रवासी मजदूरों के लिए Affordable rental housing scheme लेकर आएगी जिसके तहत प्रवासी मजदूर जहां कहीं भी रहेंगे उन्हें वहीं पर रहने के लिए सस्ते किराये वाले मकान उपलब्ध कराये जाएँगे |

मुद्रा लोन योजना के लाभार्थियों के लिए:-

• मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु लोन धारकों को अगले 12 महीने तक 2% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी बशर्ते के वो समय पर किस्त का भुगतान करें |

फेरीवालों के लिए:-

• करीब 50 लाख फेरी वालों (Street Vendors) के लिए 5000 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान है | प्रत्येक फेरी वाले को 10000 रुपए तक की मदद मिलेगी जिसके लिए योजना की घोषणा अगले 1 महीने के अंदर कर दी जाएगी |

आवास के लिए:-

• मध्यम वर्ग आय वाले लोगों जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 18 लाख रुपए बीच है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को 1 साल यानि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है |

आदिवासियों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए

• आदिवासियों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

किसानों के लिए

• नाबार्ड के माध्यम से 30000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल जिससे लगभग 3 करोड़ छोटे और मार्जिनल किसानों को फायदा होगा |
• सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 2 लाख रुपए का Concessional Credit मछ्ली पालन और पशुपालन करने वाले किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शामिल किया जाएँगे |