प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना‘ की शुरुआत की | यह परियोजना दरअसल रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे विकास परियोजनाओं के संचालन में आसानी होगी | इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया | पीएम मोदी ने कहा कि आज दुर्गाष्टमी है, पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है | शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है |
पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देगा | अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और ‘मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी‘ को इस राष्ट्रीय योजना से गति शक्ति मिलेगी | पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से सभी प्रोजेक्ट अब तय समय पर पूरे होंगे और टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा | आज का मंत्र है, “Will for progress, work for progress, wealth for progress, plan for progress, preference for progress” |
आज 21वीं सदी का भारत, सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है | हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है | ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है | इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा | उन्होंने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है |
16 मंत्रालय का ग्रुप:- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है?
शुरुआत में इसके तहत 16 ऐसे मंत्रालयों को रखने के लिए पहचान की गई है जो खासतौर से बुनियादी ढांचा विकास देखते हैं या जिनकी पहचान आर्थिक वाहक के रूप में होती है |इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं | इसके तहत प्लॉट स्तर के 3D विजुअलाइजेशन मैपिंग से कम लागत में और यूजर फ्रेंडली बुनियादी ढांचा तैयार होगा, इसलिए कई राज्यों ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है |
इसमें ज्योग्रेफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आधारित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, रूट प्लानिंग के लिए प्लानिंग टूल, डैशबोर्ड आधारित पीरियॉडिक मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों के इस्तेमाल जैसे कईआधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा | इस डिजिटल सिस्टम में मंत्रालयों को अलग लॉग इन आईडी दी जाएगी, जिसमें वे नियमित रूप से अपने डेटा को अपडेट कर पाएंगे | ये सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट होंगे |
इस योजना को लागू करने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप या NPG बनाया जाएगा | इसमें सभी विभागों के एक्सपर्ट या अधिकारी होंगे | उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) इसकी नोडल एजेंसी होगी | इन प्रोजेक्ट की फंडिंग का तरीका पहले जैसा ही रहेगा | एक तय निश्चित रकम के प्रोजेक्ट संबंधित मंत्रालयों के द्वारा मंजूर होंगे, मध्य स्तर के प्रोजेक्ट वित्त मंत्रालय के द्वारा और हाई वैल्यू के प्रोजेक्ट कैबिनेट के द्वारा |
विकास में इस तरह से आएगी तेजी:-
- गतिशक्ति योजना के द्वारा देश में UDAN के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी | साल 2024-25 तक एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वाटरएयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी | इसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे | इसके तहत देश में मौजूद 51 एयरस्ट्रिप के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयरोड्रम और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल होगा |
- इसी तरह साल 2024-25 तक NHAI के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर 2 लाख किमी लंबाई तक किया जाएगा | साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 किमी था और इसी नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख किमी हो जाएगा |
- इससे डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी | करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और इनका करीब 25 फीसदी हिस्सा निर्यात किया जाएगा |
- GATI SHAKTI योजना से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 MT तक किया जाएगा | इससे दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी तेजी आएगी |
- इसी तरह सरकार की योजना साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 34,500 किमी तक करने की है | साल 2027 तक हर राज्य को नेचुरल गैस पाइपलाइन से जोड़ने की सरकार की योजना में गति शक्ति की अहम भूमिका होगी |
- सरकार की योजना गंगा नदी में 29 MMT क्षमता का और अन्य नदियों में 95 MMT क्षमता का कार्गो ढुलाई करने की है | वाराणसी से असम में तिनसुखिया जिले के सादिया तक साल भर बड़ी नौकाएं (फेरी) चलने की शुरुआत की जाएगी | इसी तरह समुद्री बंदरगाहों से साल 2024-25 तक 1,759 एमएमटी प्रति साल की ढुलाई का लक्ष्य है |
- साल 2024 तक दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है | इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाकर 4.52 लाख किमी सर्किट तक किया जाएगा |
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा देश में करीब 200 मेगा फूड पार्क बनाने, फिशिंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 तक करने, 15 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने और 110 फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है |
- मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रियल नॉड बनाने का प्रस्ताव है | ऐसा एक इंडिस्ट्रियल नॉड यूपी के दादरी में, एक कर्नाटक के तुमुकुर में और महाराष्ट्र के शेंद्र बिडकिन में होगा |
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है |
