Union Budget 2021:-
Union Budget 2021- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (1 फ़रवरी 2021) को आम बजट (Union Budget) पेश किया | सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस (Agri Cess) लगाने का प्रस्ताव रखा है | साथ ही Insurance Sector में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है | इस आम बजट से मिडिल क्लास परिवारों को सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स स्लैब में बदलाव से होती है |
पर इस बार के आम बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा क्योंकि सरकार ने Income Tax slab में न कोई बदलाव किया, न ही कोई छूट दी | हालांकि, किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया | वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को Income tax return फाइल करने से छूट भी दी है |
Union Budget 2021 Income Tax से जुड़े बड़े एलान:-
- देश की आजादी के 75वें वर्ष में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है | उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी |
- 50 लाख से कम आय के कर चोरी मामलों में पुराने रिटर्न खोलने की समय सीमा को 6 साल से घटाकर 3 साल किया गया है | इसके साथ ही 50 लाख से अधिक टैक्स चोरी के सबूत सामने आने पर ही 10 साल पुराने रिटर्न खोले जा सकेंगे | इसके लिए भी प्रधान आयकर आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी |
- इनकम टैक्स रिटर्न को फाइलिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है | पुराने सिस्टम में पहले की तरह इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती रहेगी |
- Affordable Housing पर राहत बढ़ीः सरकार ने Affordable Housing Scheme के तहत 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर अतिरिक्त छूट जारी रखी है | यानी अब 31 मार्च 2022 तक नया मकान खरीदा तो टैक्स से छूट मिलती रहेगी |
- Dividend Distribution tax में राहतः पिछले साल सरकार ने कंपनियों से मुनाफे के हिस्से के तौर पर मिलने वाले डिविडेंड को बांटने पर लगने वाला टैक्स हटाया था | यह जिम्मेदारी निवेशकों पर छोड़ी थी | इसमें ही राहत बढ़ाते हुए टीडीएस से छूट दी गई है | इसी तरह डिविडेंड से मिलने वाली आय पर एडवांस टैक्स भी जमा नहीं करना होगा |
- 85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं | छोटे टैक्सपेयर्स के लिए डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी | 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे | ये कमेटी फेसलेस होगी | नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनेगा |
- अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है | 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी | इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है |
Insurance-Banking Sector के लिए
- इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे | इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा |
- IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा | इसके लिए कानून में बदलाव होंगे | LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा |
- सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी |
Education के लिए:- Union Budget 2021
- एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी |
- लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी |
- आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा |
- अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35219 करोड़ रुपए खर्च होंगे |
- आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी |
Health के लिए:-
- कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे | जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड दिया जाएगा |
- न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा | मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा | वॉटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे | 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे |
- शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा | शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे |
- निमोकोक्कल वैक्सीनेशन देशभर में शुरू किया जाएगा | इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी |
- 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी | यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा |
- 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी | 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे | नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा |
- Integrated Health Information Portal शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें | 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे | 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी |
- शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा | 20 हजार बसें तैयार होंगी | इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा |
- 702 किमी मेट्रो अभी चल रही हैं | 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है | कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी |
- कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा | चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा |
- बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी | नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी |
Infrastructure के लिए:-
- Infrastructure Sector के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है | इसके लिए एक बिल लाया जाएगा | 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके |
- पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा | नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी | इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके।
- नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी | रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी | आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा |
मेट्रो के लिए:-
Custom Duty के लिए:-
- 400 साल पुरानी छूट का रिव्यू किया जाएगा | यह सलाह-मशविरे के जरिए होगा | इस साल 1 अक्टूबर से रिवाइज्ड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू होगा |
- आयरन एंड स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है ताकि मेटल रिसाइकलर्स को मदद मिल सके | कॉपर स्क्रैप में भी ड्यूटी हटाई जाएगी |
- गोल्ड एंड सिल्वर पर अभी 12.5% कस्टम ड्यूटी है | इसे रेशनलाइज किया जाएगा | ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी |
- किसानों की मदद के लिए कॉटन पर 10%, कच्चे रेशम और रेशम सूत पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी |
Vehicle scrapping policy:-
- वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी, ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके | इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी |
- गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा | पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे |
