(PMAY-U) City List 2020
(PMAY-U) City List 2020- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) – हाउसिंग फॉर आल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है । प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत नवम्बर 2016 में इस उद्देश्य से की गयी थी की 2022 तक सबके पास अपना खुद का पक्का घर हो प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2019 तक एक करोड़ एवं 2022 तक दो करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है । खैर इस पोस्ट लिखने का मेरा आशय प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताना नहीं है क्योंकि लगभग आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं इस पोस्ट को लिखने का उद्देश्य यह है की यदि आपने या आपके किसी परिचित ने इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया है तो उसका नाम लाभार्थी की सूचि में आया की की नहीं और यदि आया तो कैसे पता करेंगे|
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U):- (PMAY-U) City List 2020
केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4427 शहरों का चयन किया है | प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक 2 करोड़ से अधिक घर उपलब्ध कराए जाएं | योजना के तहत किफायती घर शहरी गरीब या EWS/ LIG श्रेणियों से संबंधित लोगों को प्रदान किए जाएंगे | केंद्र सरकार ने पहले ही देश भर में 1 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है |
सूची में उच्चतम 666 शहरों के साथ तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां शहरी गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे | अंडमान और निकोबार और दमन और दीव योजना के लिए प्रत्येक में चुने गए सिर्फ 1 शहर के साथ सूची में सबसे नीचे हैं | केंद्र सरकार ने MoU, स्थापित SLNA (राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां/ State Level Nodal Agencies) पर हस्ताक्षर किए हैं और पूरे देश में सभी 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SLSMC का गठन किया है | कुल 4427 शहरों में से, 472 शहर 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में class 1 शहर हैं |
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित शहरों की राज्यवार सूची:- (PMAY-U) City List 2020
अंडमान और निकोबार (1 शहर), आंध्र प्रदेश (111 शहर), अरुणाचल प्रदेश (33 शहर), असम (102 शहर), बिहार (142 शहर), छत्तीसगढ़ (168 शहर), चंडीगढ़ (1 शहर), डी एंड एन हवेली (1) शहर), दमन और दीव (2 शहर), दिल्ली (5 शहर), गुजरात (171 शहर), गोवा (14 शहर), हरियाणा (80 शहर), हिमाचल प्रदेश (54 शहर), जम्मू और कश्मीर (80 शहर), झारखंड (51 शहर), कर्नाटक (275 शहर), केरल (93 शहर), लद्दाख (2 शहर), मध्य प्रदेश (379 शहर), मणिपुर (28 शहर), महाराष्ट्र (391 शहर), मेघालय (10 शहर), मिजोरम (23 शहर), नागालैंड (32 शहर), ओडिशा (116 शहर), पुडुचेरी (6 शहर), पंजाब (164 शहर), राजस्थान (189 शहर), सिक्किम (8 शहर), तमिलनाडु (666 शहर), तेलंगाना (142 शहर), त्रिपुरा (20 शहर), उत्तर प्रदेश (653 शहर), उत्तराखंड (91 शहर), पश्चिम बंगाल (125 शहर) |
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती घरों के लिए एक अलग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की भी घोषणा की है | इस योजना के तहत, ग्रामीण गरीबों के लिए लगभग 3 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा | PAMY की राज्यवार प्रगति रिपोर्ट पीडीएफ प्रारूप में निम्न लिंक से डाउनलोड की जा सकती है |
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दोनों योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, गृह ऋण ब्याज पर सब्सिडी आदि के रूप में कुछ राशि प्रदान करती है |
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