प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण:
जैसा कि हम सभी लोग जानते है कि हमारे देश में अभी भी कई ऐसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं जिनको रहने के लिए घर तक नही है और वे लोग रेंट से झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानो में रहकर किसी तरह जीवन यापन करते हैं और ऐसे में गरीब लोग और भी गरीब हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन व्यतीत करने में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि उनलोगों के पास इतने पैसे नही होते हैं की वे किराये के घर में रहकर अपनी जीवन अच्छी तरह जी सके। इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 22 जून 2015 को की गयी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक देश के सभी नागरिक ग्रामीण क्षेत्रो मे झुग्गी, झोपड़ी, कच्चे मकानो मे रहने वाले और गरीब नागरिकों के पास अपना खुद का घर हो, जहां वह बिना किसी चिंता के रह सके।
ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। यह आर्थिक सहायता समतुल्य भूमि के लिए ₹120000 एवं पहाड़ी इलाकों के लिए ₹130000 है।अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित सभी जानकारी चाहिये तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बतायेंगे।
प्रधान मंत्री आवास योजना (मध्य प्रदेश) 2022 :
ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 लाख 50 हजार हितग्राहियों के बैंक खातों में आवास के लिए स्वीकृत राशि की पहली किस्त जमा कर दी। यह राशि 875 करोड़ रुपये से अधिक है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल (मिंटो हॉल) से एक क्लिक में लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई। इस वर्ष योजना के तहत 4.40 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। अब तक मध्य प्रदेश में 26.28 लाख आवासों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 18.26 लाख आवास का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। इन आवासों का निर्माण करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 16,528 करोड रुपए जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में दूसरे स्थान पर है। प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश में 3.25 लाख आवास इस योजना के अंतर्गत बनवाए जाते हैं।
प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022
इस योजना के अंतर्गत लगने वाली कुल लागत 130075 करोड़ रूपये है PMAY Gramin के तहत लगने वाली कुल लागत का वहन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60 :40 के साझा क्षेत्रो में की जानी है तथा पहाड़ी क्षेत्रो के लिए 90 :10 के बीच साझा की जानी है|
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में पक्का घर निर्माण का काम वर्ष 2022 तक पूरा किया जायेगा | PMAY Gramin के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग के लोगो को पक्का घर बनाना के लिए दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |
प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2022
| योजना का नाम | प्रधान मंत्री आवास योजना |
| संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना आरंभ की तिथि | वर्ष 2015 |
| योजना का प्रकार | Central Govt. Scheme |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
| लाभार्थी | SECC-2011 Beneficiary |
| उद्देश्य | सभी के लिए घर |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का 3 वर्षों के लिए किया गया विस्तार:
8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार मार्च 2021 से मार्च 2024 तक कर दिया गया है।
अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र शेष नागरिको इस योजना के माध्यम से पक्का घर प्राप्त हो सकेगा। इस योजना का विस्तार करने के पश्चात शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण किए जाएंगे। जिससे कि 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। 155.75 लाख घरों के निर्माण में सरकार द्वारा 198581 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
महा आवास योजना- ग्रामीण:
महाराष्ट्र सरकार द्वारा महा आवास योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आने वाले 100 दिनों में 8.82 लाख घर बनवाए जाएंगे। यह 100 दिन 20 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक होंगे। Maha Awas Yojana Gramin का संचालन महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
महा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस योजना के शुभारंभ के दौरान यह आश्वासन दिया है कि इस योजना के लिए धन की कमी नहीं होगी। महा आवास योजना के अंतर्गत फरवरी के अंत तक कुल 8,82,135 घर बनवाने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी लोगों को घर प्रदान किया जाएगा जिनके पास घर नहीं है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य:
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कमज़ोर वर्गों के लोगो स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशी निम्न लिखित है।
| EWS | LIG | MIG आई | MIG II | MIG III |
| अधिकतम होम लोन राशि | रु. 3 लाख तक | रू 3-6 लाख | 6-12 लाख रू | रू 12-18 लाख |
| ब्याज़ सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
| अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि | रु. 2,67,280 | रु. 2,67,280 | 2,35,068 रू | रु. 2,30,156 |
| अधिकतम कारपेट एरिया | 30 Sq. m. | 60 Sq. m. | 160 Sq. m. | 200 Sq. m. |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की
- मध्यम वर्ग 1
- मध्यमवर्ग 2
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- कम आय वाले लोग
ग्रामीण आवास योजना पीएम 2022 की विशेषताएं:
- इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
- ग्रामीण आवास योजना 2022 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया जायेगा जिसमे रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है ।
- इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये है ।
- इस योजना की कुल लागत 1 ,30 075 करोड़ रूपये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60 :40 के अनुपात में वहन की जाएगी ।
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आकड़ो के आधार पर किया जायेगा ।
- किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों को करना होगा । इस तरह का वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर और मापदंड पर आधारित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जायेगा ।
- हिमाचल राज्य – जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी इस श्रेणी में शामिल किया जायेगा ।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्टैटिसटिक्स:
| MoRD Target | 2,28,22,376 |
| Registered | 1,91,07,740 |
| Sanctioned | 1,79,29,088 |
| Completed | 1,22,43,308 |
| Fund Transferred | 1,73,456.25 crore |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 की पात्रता:
- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के तहत ऐसे परिवार जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- महिला मुखिया वाले परिवारों जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- ऐसे परिवार जिसमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
