CG Kaushalya Maternity Scheme 2021:-
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य बजट 2021 में एक नई छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना (CG Kaushalya Maternity Scheme 2021) शुरू की है | इस कौशल्या योजना में, सरकार दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन देगा |
नवजात शिशुओं की माताएं 5,000/- रुपये की सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकती हैं | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कौशल्या मातृत्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आमंत्रित कर सकते हैं |
अन्य राज्यों में मातृत्व लाभ योजनाओं की तरह, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | कौशल्या मातृत्व योजना के लिए आवेदन / पंजीकरण फॉर्म राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://cgstate.gov.in/ पर या एक नए समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया जा सकता है | जैसे ही कौशल मातृत्व योजना लागू ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होती है, हम इसे यहां अपडेट करेंगे |
CG Kaushalya Maternity Scheme के लिए पात्रता मानदंड:-
- दूसरी बालिका को जन्म देने वाली माताएं |
- माँ की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- उसे सार्वजनिक संस्थान में संस्थागत प्रसव होना चाहिए |
छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के लिए यह पात्रता मानदंड केवल 2 जीवित जन्मों के लिए मान्य है |
छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-
- आधार कार्ड
- बैंक खाता (बैंक पासबुक की कॉपी – फ्रंट पेज)
- माता का आयु प्रमाण |
छत्तीसगढ़ बजट 2021 में द्वितीय बालिका जन्म के लिए 5000 रुपये की घोषणा:-
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का बजट 2021 विधानसभा सत्र के दौरान 2021-22 के लिए 97,106 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है | यह “गढ़बो नया छत्तीसगढ़” (नया छत्तीसगढ़ बनाएं) के सरकार के आदर्श के अनुरूप होने पर राज्य में किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए था |
छत्तीसगढ़ बजट, संक्षिप्त HEIGHT के माध्यम से विकास की अवधारणा को परिभाषित करता है, जहां H stands for holistic development , E stands for Education (सभी के लिए समान अवसर), I stands for Infrastructure, G stands for Governance, H stands for Health और T stands for transformation | छत्तीसगढ़ बजट में किए गए आवंटन निम्नानुसार हैं:
- गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपये पशु चरवाहों से गोबर खरीदने और इसे जैविक वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घोषणा की है |
- इस योजना के तहत 80 करोड़ का भुगतान किया गया और राज्य के कई स्वयं सहायता समूहों द्वारा 71,000 क्विंटल से अधिक वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण किया गया |
- किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, 5,760 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, पिछले साल जब योजना 660 करोड़ रुपये में शुरू की गई थी |
- औद्योगिक पार्क राज्य भर में ग्रामीण और शहरी सेटिंग्स में बनाए जाएंगे |
- उन्होंने 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों, 21 छात्र छात्रावासों, 8 महाविद्यालयों की घोषणा की, जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के संचालन के लिए 372 करोड़ रुपये आवंटित किए |
- राज्य सरकार तीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में 300 करोड़ रुपये की घोषणा की |
- बघेल ने राज्य में काम कर रहे ‘Swacchata Didis’ के वेतन में वृद्धि की भी घोषणा की |
