हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021:-
हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojana) शुरू करने की घोषणा की है | इस योजना का उद्देश्य राज्य में कम पारिवारिक आय वाले 1 लाख परिवारों का उत्थान करना है | कम आय वाले ऐसे एक लाख परिवारों की पहचान परिवार पहचान पत्र (PPP) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी |
27 फरवरी 2021 को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojana) का पहला चरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा | वह अंत्योदय की भावना से गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं | इस कल्याणकारी योजना की घोषणा गुरु रविदास के 644 वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की गई थी |
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा:-
हरियाणा मुख्यमंत्री श्री खट्टर ने उल्लेख किया कि गुरु रविदास जैसी महान हस्तियों के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं | उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए, हरियाणा राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है |
मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojana) नामक एक अनूठी योजना लागू की जाएगी | योजना के तहत, राज्य में कम पारिवारिक आय वाले एक लाख परिवारों के उत्थान के प्रयास किए जाएंगे |
योजना के बारे में उपलब्ध प्रारंभिक विवरणों के अनुसार, कम आय वाले 1 लाख गरीब परिवारों जो हरियाणा में रह रहे हैं का चयन परिवार पहचान पत्र पोर्टल (Parivar Pehchan Patra Portal) के माध्यम से किया जाएगा |
परिवार पहचान पत्र कार्ड क्या है:-
परिवार पहचान पत्र (PPP) कार्ड बनाने का काम तेज कर दिया गया है | अब तक 65 लाख परिवारों में से लगभग 54 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बनाए जा चुके हैं और जो लंबित हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा | राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे |
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में पारिवारिक आय में वृद्धि:-
ऐसे परिवारों की आय को कम से कम 8000 से 9000 रुपये प्रति माह बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा | इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित बातों पर जोर देगी: –
- ऐसे निम्न आय वाले परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास |
- परिवार के बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करना |
- निम्न आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
इसके अलावा, मुख्यमंत्री रोजगार उत्थान योजना के तहत रोजगार पैदा करने के लिए रोजगार के अवसर भी तलाशे जाएंगे |
