छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2022 के लिए पंजीकरण कैसे करें? लाभार्थी सूची कैसे देखें?

छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना:-

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है | राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता तथा ऋण ग्रस्तता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है |

कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” लागू की गई है | राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है |

छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है | राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2022 (Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) में किसानों को उनकी प्रति एकड़ धान और मक्के की फसल पर अनुदान राशि 4 किश्तों में दी जाएगी | हर किसान को 30,000 रूपये सालाना (हर किश्त में 7500 रुपये) दिये जाएंगे |

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CG Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) से केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी |

Latest Update: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 1720.11 करोड़ की धनराशि किसानों के खाते में जमा कर दी है | यह राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इस साल दी जाने वाली पहली किश्त है | मुख्यमंत्री द्वारा पहली किस्त का भुगतान 21 मई 2022 को किया गया है |

इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6000 करोड़ रुपये 4 क़िस्तों में दिए जाने हैं | इससे पहले राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 1029.31 करोड़ की धनराशि 20.58 लाख किसानों के खाते में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 को जमा कर दी थी | यह राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दी जाने वाली चौथी किश्त थी |

राजीव गांधी किसान न्याय योजना पहली किश्त 2022-23:-

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिली|

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में अंतरण किया | यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित हुआ |

छत्तीसगढ़ सरकार की सबके लिए न्याय की मंशा के अनुरूप राज्य में संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरण के इस कार्यक्रम में सभी जिलों से मंत्रिगण, संसदीय सचिव, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान, मजदूर, समूह की महिलाएं और ग्रामीण जन ऑनलाइन शामिल हुए |

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ 11 लाख रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपये तथा गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित किया |

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के किसानों को 11 हजार 180 करोड़ 10 रुपए का भुगतान किया जा चुका है | आज 1720 करोड़ 11 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह राशि 12 हजार 900 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई है |

राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को अब तक प्रदाय की गई 122 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13 हजार 22 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है |

इसी तरह राज्य के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मदद देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 21 मई को 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार की राशि जारी की गई | यहां यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत अब भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है |

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 13 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूह के बैंक खातों में किया | इस राशि को मिलाकर कुल 250 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो गया है, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 140 करोड़ 71 लाख गौठान समितियों को 63 करोड़ 92 लाख रुपए तथा महिला समूहों को दी गई लाभांश राशि 45 करोड़ 77 लाख रुपए शामिल है |

छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य:–

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में फसल उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है |

• फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि |
• फसल के कार्ड लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना |
• कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन |
• कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुनर्स्थापित करते हुए जी डी. पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि |

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – RGKNY) के तहत राज्य सरकार प्रदेश में 18 लाख से अधिक किसानों को आदान राशि प्रदान करेगी जो कि DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी |

किसान न्याय योजना के लाभार्थी:-

इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी लिस्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है | जो भी किसान प्रतिवर्ष इस योजना के तहत तय समय सीमा में अपना पंजीकरण करवाते हैं उनको उनकी पात्रता और सत्यापन के आधार पर लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा |

किसान न्याय योजना Installment Updates:-

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत 9 किस्तें राज्य के लाभार्थी किसानों के खातों में जमा कर दी है।

• पहली किस्त – 21 मई 2020 (सन 2020-21 की पहली किश्त)
• दूसरी किस्त – 20 अगस्त 2020 (सन 2020-21 की दूसरी किश्त)
• तीसरी किस्त – 2 नवंबर 2020 (सन 2020-21 की तीसरी किश्त)
• चौथी किस्त – 21 मार्च 2021 (सन 2020-21 की चौथी किश्त)
• पांचवी किस्त – 21 मई 2021 (सन 2021-22 की पहली किश्त)
• छठवीं किस्त – 20 अगस्त 2021 (सन 2021-22 की दूसरी किश्त)
• सातवीं किस्त – 1 नवंबर 2021 (सन 2021-22 की तीसरी किश्त)
• आठवीं किश्त – 31 मार्च 2022 (सन 2021-22 की चौथी किश्त)
• नौवीं किश्त – 21 मई 2022 (सन 2022-23 की पहली किश्त)

छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन:-

राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की गाइडलाइंस अनुसार ऑनलाइन आवेदन और योजना की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी जिसकी जानकारी अभी सांझा नहीं की गई है | हालांकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2022 के लिए सभी इच्छुक और पात्र किसान ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसके लिए आवेदन पत्र को नीचे से डाउनलोड किया जा सकता है |

योजना के लिए पंजीकरण / आवेदन कैसे करें:-

योजना के तहत शामिल फसल लगाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन पत्र में जानकारी भरकर, आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र के साथ निर्धारित समय-सीमा में पंजीकरण कराना होगा | आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल रकबे का कृषि / राजस्व विभाग के मैदानी अमलों से सत्यापन कराने के उपरांत सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा |

केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो योजना के तहत अपना पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में करवा लेते हैं | किसान न्याय योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा कुछ इस प्रकार है |

खरीफ की फसलों के लिए: 1 जून से 30 सितम्बर (खरीफ के लिए)
गन्ना फसल उत्पादकों के लिए: प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक गन्ने की फसल उगाने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपना पंजीकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाने अथवा विभागीय पोर्टल में करवाना जरूरी है |

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा | पंजीकृत रकबा में विसंगति होने पर कृषक द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा आंकलन कर आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा | योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए |जिन किसानों के पास आधार नंबर नहीं है ऐसे कृषको का आधार पंजीयन कराने की कार्यवाही करते हुए योजना के लिए पंजीकरण कराया जाएगा |

छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना – आदान राशि का भुगतान:-

किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि किश्तों में किसानों के खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा |

लाभार्थी किसान द्वारा यदि गत वर्ष धान की फसल लगाए गई थी एवं इस वर्ष धान के स्थान पर योजना अंतर्गत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में कृषकों को प्रति एकड़ अतिरिक्त आदान सहायता प्रदान की जाएगी |

योजना के तहत दी जाने वाली आदान सहायता राशि का निर्धारण मंत्री-मंडलीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा | कृषकों के बैंक खाते के विवरण में त्रुटि होने पर कृषि उप संचालक द्वारा संबंधित कृषक से 15 दिवस के भीतर पुनः बैंक विवरण प्राप्त करते हुए पोर्टल में त्रुटि सुधार कर राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी |

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