छत्तीसगढ़ राजीव गांधी न्याय योजना:
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी न्याय योजना– छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार यानी 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करेगी | इस योजना के तहत 2019 से खरीफ की धान और मक्का जैसी फसलों पर किसानों को अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी | आज 12 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत करेंगे | दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी न्याय योजना की वकालत कर रहे हैं |
इस योजना के तहत 2019 से खरीफ की धान और मक्का जैसी फसलों पर किसानों को अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी | कांग्रेस सरकार इस योजना को मील का पत्थर बता रही है | छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ का आगाज किया जाएगा | इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को फायदा होगा | राज्य की कांग्रेस सरकार 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किस्तों में सीधे किसान के खातों में भेजेगी |
धान, मक्का तथा गन्नो के लगभग 19 लाख किसानों को लगभग 5700 करोड़ स्र्पये की राशि का भुगतान आदान सहायता अनुदान के रूप में 4 किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी पहली किश्त का वितरण 21 मई 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है | योजनानुसार धान के किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ स्र्पये का भुगतान किया जाएगा |
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ ऐसे मिलेगा:-
योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में D.B.T. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे राशि अंतरित की जाएगी। योजना के विस्तार में खरीफ में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो- कुटकी, रागी एवं रबी में गन्नो की फसलों को भी आदान सहायता अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है |
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी न्याय योजना की विशेषताएं:-
- उक्त योजना के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए किसानों को 10,000 रुपये का भुगतान करेगी |
- कोष को तिलहन के साथ-साथ दलहनों के लिए पंजीकृत भूमि के आधार पर आवंटित किया जाएगा |
- यह योजना बड़े पैमाने पर राष्ट्र की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी और किसानों की आय को बढ़ावा देगी | इस तरह, उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरणा मिलेगी |
इसलिए, राज्यों के ऐसे छोटे कदम वास्तव में केंद्र सरकार के “Local to Vocal” उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं | संबंधित किसानों के खातों में उचित धनराशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी राज्य सरकार में उनके विश्वास को बढ़ाएगा | गरीबों की हालत अब सबको पता है, खासकर किसानों को। वर्तमान लॉकडाउन स्थिति के दौरान, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन संकटग्रस्त लोगों को एक प्रकाश दिखाया है | राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ का शुभारंभ हजारों लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है |
