छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना:-

छत्तीसगढ़ सरकार ने हालही में 3 मार्च 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2020-21 पेश किया है जिसमें हर वर्ग व क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है | छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में किसानों को राहत देते हुए 5,100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 (Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) को शुरू किया जाएगा |

इस सरकारी योजना में किसानों को उनकी प्रति क्विंटल धान की फसल पर 2,500 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा | राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CG Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) से केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को भी सहायता मिलेगी | छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुल 95,650 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं |

जैसा की आप जानते है की लोकसभा चुनाव 2019 के पहले राहुल गांधी ने इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 (Chhattisgarh CM Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – CMRGKNY) का ऐलान किया था | छत्तीसगढ़ बजट 2020 पेश करते समय मुख्यमंत्री ने यह भी बताया की उनके लिए राज्य का निर्माण सबसे पहले है जो बिना किसानों के हित के बारे में सोच कर पूरा नहीं किया जा सकता और साथ ही चिकित्सा, शिक्षा को भी बेहतर बनाने पर आगे काम किया जाएगा |

मुख्यमंत्री ने बताया की मुख्यमंत्री राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CG Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – RGKNY) से पहले राज्य सरकार ने 17 लाख 34 हजार किसानों का कर्ज माफ किया है | उन्होंने बस्तर में कुपोषण से जंग लड़ने के लिए परिवारों को गुड़ और चना देने की भी घोषणा की तथा इसके लिए बजट में 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है |

छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की विशेषताएं:-

अन्नादता (भोजन के प्रदाता) को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – RGKNY) शुरू की जाएगी | राजीव गांधी किशन न्याय योजना का लाभ भी 2020-21 के लिए बढ़ाया जाएगा | CG सरकार ने कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 2300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है | इस योजना में, सरकार 5 HP क्षमता के एग्री-पंपों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति प्रदान करेगा | गोबर धन योजना के तहत लगभग 1176 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है |

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के गुरुकुल विद्यालय (आवासीय विद्यालय) को गिरौदपुरी में स्थापित किया जाएगा | इसके अलावा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स के लिए प्रयोगशालाएं राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलिटेक्निकों में स्थापित की जाएंगी | छत्तीसगढ़ सरकार के छात्रों की ट्यूशन फीस भी वहन करेगा, जो इसे IIT, IIM और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बनाता है |

साइबर अपराध की जाँच करने के लिए, पुलिस रेंज के प्रत्येक महानिरीक्षक (IG) की सीमा के अंतर्गत विभिन्न साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे | राज्य की जेल को बेहतर बनाने के लिए एक जेल सुधार आयोग भी बनाया जाएगा | राज्य सरकार जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर हवाई अड्डों पर स्वचालित एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावरों के लिए 7.20 करोड़ का प्रावधान किया | इसके अलावा, कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक हवाई पट्टी के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये रखे गए हैं |

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